-टीकाराम भट्टराई।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र अर्का एक न्यायाधीशका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको छाप लागेको, अनुसन्धान भइरहेको मिसिलबाट प्राप्त भएको जस्तो देखिने कागजातमा उल्लेख भएका पैसा जम्मा गरेको र सन्दिग्ध व्यक्तिलाई होटलमा भेटेको भन्ने व्यहोरा सार्वजनिक भएको घटनाले हामी सबै चिन्तित, गम्भीर र अत्यन्तै दुःखी भएका छौँ । यो घटना खेदजनक छ। यसले सिङ्गो न्यायपालिकाको आस्था, गरिमा र साखमा नकारात्मक असर पारेको छ । यस्तो गम्भीर विषय सार्वजनिक भएपछि यसलाई 'केही होइन', 'बाध्यताले भएको' वा 'केही दिनमा सामसुम भइहाल्छ' भनेर बेवास्ता गर्ने वा ढाकछोप गर्ने काम क्षम्य हुन सक्दैन।

तसर्थः
१. स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा, यससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सिद्धान्त र हाम्रै पूर्व अभ्यासबमोजिम यसको सत्यापनको निक्र्यौल गर्ने पहिलो अधिकार, दायित्व र कर्तव्य स्वयं सर्वोच्च अदालतको हो। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक वा न्याय परिषद्को बैठकबाट विवादमा आएका व्यक्तिहरूबाहेकका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा, नेपाल बारको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी एक Judicial Inquiry Committee गठन गर्नुपर्दछ ।

२. त्यस्तो समितिले छानबिन गर्दा सार्वजनिक भएका घटनाहरू judicial misconduct सँग मात्रै सम्बन्धित छन्, कि judicial corruption  नै भएको वा हुने योजना रहेको थियो भन्ने तथ्यको एकिन गर्नेछ।

३. यदि judicial misconduct  मात्र नभएर corruption  नै भएको वा त्यसको योजना बनेको भन्ने निष्कर्ष आयो भने त्यो विषय महाअभियोगको कारबाहीको विषय हुने भएकाले प्रतिवेदन संसद्मा पठाइदिनुपर्दछ ।

४. Judicial Commission  को कार्यावधिभर सम्बन्धित व्यक्तिहरू पूर्ण बैठकमा सहभागी नहुनु उचित हुन्छ, तर यो विषय उहाँहरूकै स्वविवेकमा छोडिनुपर्दछ।

५. Judicial Commission  ले यो विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको कुनै दोष देखेन भने केही गरिरहनु पर्दैन, तर judicial misconduct  सम्म हो भन्यो भने न्यायाधीश आचार संहिताबमोजिम कारबाही अघि बढ्नेछ।

६. यो विषयको आवरणमा समग्र न्यायपालिकालाई बदनाम गर्ने योजना वा उद्देश्य यदि कसैको छ भने त्यो कुत्सित प्रयासलाई परास्त गर्न हामी सबै एकजुट हुनुपर्दछ ।

७. दाबीका साथ के भन्न सकिन्छ भने, केही सीमित न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारीबाहेक नेपालको न्यायपालिका राज्यका अन्य दुई अङ्ग (कार्यपालिका र व्यवस्थापिका) भन्दा धेरै सक्षम र भ्रष्टाचारमुक्त छ ।

८. यो विषयलाई सिरानी हालेर हाम्रो न्यायपालिकालाई थप कमजोर, विवादित र भताभुङ्ग बनाउने दलीय स्वार्थ र योजना कदापि स्वीकार्य हुनेछैन। ख्याल गरौँ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न सकिएन भने डिरेल हुँदै गएको लोकतन्त्र र संविधानको समाप्ति हुनेछ।

९. अनि याद गरौँ, त्यसो भएमा अहिलेजत्तिकै स्वतन्त्र न्यायपालिका र नागरिक अधिकारसम्पन्न अर्को संविधान बनाउन वा अर्को व्यवस्था प्राप्तिको आन्दोलन कठिन र जटिल भएर मुलुक सदासदाका लागि अँध्यारो सुरुङमा फस्ने निश्चित छ।

१०. तसर्थ, सीमित सङ्ख्यामा रहेका खराब न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारीका गलत कार्यको जमेर विरोध गरौँ, तर त्यसको उद्देश्य स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्वद्र्धन र संरक्षण नै हुनुपर्दछ ।

११. सबै न्यायाधीश, नेपाल बार, वकिल र कर्मचारी खराब भन्ने भाष्य झन् खराब हुनेछ। त्यस्तो भाष्यले लोकतन्त्र नै खराब भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ ।