काठमाडौं: नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई नै स्तब्ध बनाउने गरी बाहिर आएको करिब ९६ अर्ब रुपैयाँको घोटालाको मुख्य कारक एनसेलका मालिक सतीशलाल आचार्य रहेको खुलेको छ।

आफूले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरूलाई ऋण र राजस्वको भारी बोकाएर टाँट पल्टाउने र ती कम्पनीका मूल्यवान् सम्पत्ति आफ्नै अर्को व्यापारिक साम्राज्यमा सस्तोमा भित्र्याउने आचार्यको यो रणनीतिक खेलको सोझो शिकार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) बन्न पुगेको छ ।

यस प्रकरणको सुरूवात स्मार्ट टेलिकमको धराशायी अवस्थाबाट हुन्छ । स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता राजस्व र अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाखमा यसको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो ।

एनसेलमा आफ्नो पूर्ण कब्जा जमाउन र स्मार्ट टेलिकमलाई योजनाबद्ध रूपमा पतन गराउन आचार्य परिवारले बुनेको वित्तीय जालोमा ऋण असुलीको हतारो देखाउने बैंकका उच्च अधिकारीहरू नराम्ररी फस्न पुगेका हुन् ।

यस प्रकरणको सुरूवात स्मार्ट टेलिकमको धराशायी अवस्थाबाट हुन्छ । स्मार्ट टेलिकमले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता राजस्व र अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाखमा यसको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो ।

बैंकले आफ्नो ऋण असुल गर्न धितो लिलाम गर्ने अधिकार र लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि राज्यको स्वामित्वमा गएको सरकारी सम्पत्ति आफूखुसी बेच्न पाउने अधिकार एउटै होइनन् भन्ने आधारभूत कानुनी सीमा बिर्सिँदा कानुनी फन्दामा परेको हो ।

दूरसञ्चार ऐनको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अनुसार लाइसेन्स खारेज हुनासाथ कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीका सम्पूर्ण पूर्वाधार, टावर र उपकरणहरू स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा पुग्छन् । तर, स्मार्ट टेलिकममा ठूलो रकम ऋण लगानी गरेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले आफ्नो ऋण उठाउने धुनमा राज्यको स्वामित्वमा पुगिसकेका ती पूर्वाधारलाई करिब चार अर्ब साढे ६० करोड रुपैयाँमा लिलामी गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो ।

बैंकले आफ्नो ऋण असुल गर्न धितो लिलाम गर्ने अधिकार र लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि राज्यको स्वामित्वमा गएको सरकारी सम्पत्ति आफूखुसी बेच्न पाउने अधिकार एउटै होइनन् भन्ने आधारभूत कानुनी सीमा बिर्सिँदा कानुनी फन्दामा परेको हो ।

यस सम्पूर्ण घोटालाको पर्दापछाडि सतीशलाल आचार्य र उनको परिवारले खडा गरेको विदेशी शेल कम्पनीहरूको जटिल सञ्जाल सक्रिय थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धान अनुसार सतीशलाल आचार्यले आफ्ना भाइ सचिनलाल आचार्य र श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठका नाममा खोलिएका बेनामी तथा अफसोर कम्पनीमार्फत एनसेल र स्मार्ट टेलिकम दुवैमा अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष रूपमा झन्डै १०० प्रतिशत नियन्त्रण कायम गरेका थिए ।

मलेसियाको आजियाटा समूहले सन् २०२३ डिसेम्बरमा एनसेल छाडेपछि एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतमा दर्ता भएको ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके’ नामक कम्पनीमार्फत आचार्यले नै खरिद गरेका थिए भने बाँकी २० प्रतिशत सेयर उनकी श्रीमती भावनाको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरसँग पहिले नै थियो।

यस सम्पूर्ण घोटालाको पर्दापछाडि सतीशलाल आचार्य र उनको परिवारले खडा गरेको विदेशी शेल कम्पनीहरूको जटिल सञ्जाल सक्रिय थियो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धान अनुसार सतीशलाल आचार्यले आफ्ना भाइ सचिनलाल आचार्य र श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठका नाममा खोलिएका बेनामी तथा अफसोर कम्पनीमार्फत एनसेल र स्मार्ट टेलिकम दुवैमा अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष रूपमा झन्डै १०० प्रतिशत नियन्त्रण कायम गरेका थिए ।

नेपालको प्रचलित दूरसञ्चार कानुनले एउटै व्यापारिक घरानालाई दुई प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा दोहोरो स्वामित्व राख्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, कानुनलाई लत्याउँदै आचार्यले स्मार्ट टेलिकमलाई ऋणको दलदलमा डुबाउने र त्यसका पूर्वाधारलाई सस्तोमा एनसेलमा सारेर दुवैतर्फबाट फाइदा उठाउने प्रपञ्च रचेका थिए ।

बैंकलाई चक्रव्यूहमा पार्ने गरी आचार्यले बुनेको यो खेलको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण लिलामी अगावै भएका निर्णय र डिजिटल संवादहरू हुन् ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीको औपचारिक सूचना जारी गर्नुभन्दा दुई दिन अगावै सतीशलाल आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको एनसेल बोर्ड बैठकले उक्त सम्पत्ति चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा किन्ने निर्णय गरिसकेको थियो ।

लिलामी प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै खरिदकर्ता र बिक्री मूल्य निश्चित हुनुले सम्पूर्ण लिलामी प्रक्रिया बैंक र एनसेलबीचको पूर्वनियोजित सम्झौता मात्र थियो भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

यसबाहेक, सन् २०२५ जुलाईमा सतीशलाल आचार्य र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेबीच दुबईका विलासी होटलहरूमा भएका गुप्त भेटघाट र ह्वाट्सएप संवादले आचार्यले बैंक प्रशासनलाई कसरी आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरे भन्ने छर्लङ्ग पार्छ।

यसबाहेक, सन् २०२५ जुलाईमा सतीशलाल आचार्य र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेबीच दुबईका विलासी होटलहरूमा भएका गुप्त भेटघाट र ह्वाट्सएप संवादले आचार्यले बैंक प्रशासनलाई कसरी आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरे भन्ने छर्लङ्ग पार्छ।

ह्वाट्सएप संवादमा स्मार्ट सेलका सम्पत्ति एनसेलले सस्तोमा सकार्न पाउने गरी लिलामीको तारतम्य मिलाइएको फरेन्सिक अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ ।

अन्ततः आफ्ना दुई कम्पनीबीच सम्पत्ति हेरफेर गराएर राज्यको २४ अर्ब राजस्व र बैंकको अर्बौँ ऋणबाट उम्किने आचार्यको रणनीतिक योजना सफल जस्तै देखिए पनि यसले बैंकलाई भने ठूलो कानुनी र वित्तीय संकटमा धकेलिदिएको छ ।

ऋण असुल गर्ने नाममा आचार्यको योजनाबद्ध खेलमा साझेदार बनेका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे, सञ्चालक समिति र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूसहित २२ जनाविरुद्ध ९६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गर्दै अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको छ ।

अहिलेको परिदृश्य हेर्दा राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व र बैंकिङ क्षेत्रको ऋण डुबाउने योजनाकार सतीशलाल आचार्य, उनका भाइ सचिनलाल र श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठ देशबाहिरै छन् भने उता आचार्यको वित्तीय चक्रव्यूहमा परेर गैरकानुनी लिलामी अघि बढाउने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका उच्च अधिकारीहरू भने ९६ अर्बको अभियोगसहित अदालत र जेलको चक्कर काट्न बाध्य भएका छन् ।

ऋण असुल गर्ने नाममा आचार्यको योजनाबद्ध खेलमा साझेदार बनेका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे, सञ्चालक समिति र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूसहित २२ जनाविरुद्ध ९६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबी गर्दै अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको छ ।