नगरपालिकाको न्यायले दुवै पक्ष खुसी

असोज १५, दैलेख
स्थानीय सरकार वनेपछि प्रत्येक स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु त्यहाँका न्यायिक समितिका संयोजक हुन् । स्थानीय तहमा हुने हरेक घटनाको छानविन गरी न्यायिक समितिवाट पिडित र पिडकलाई सँगै राखी न्याय दिलाउने काम पनि उनीहरुकै जिम्मामा छ ।
यस्तै नारायण नगरपालिकामा हालै यहाँकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिको संयोजक सावित्री मल्लले ऐन, कानुनको अभाव हुँदाहुँदै पनि न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा किनारा लगाउने गरेकी छिन् ।
ठुला मुद्दाहरु जिल्ला अदालतमा पठाए पनि घरझगडा, घरेलु हिसां, महिला हिसां लगायतका मुद्दाहरु उनले सवैलाई राखेर सहज रुपमा आफैले मिलाउने गरेकी छन् । संयोजक मल्लले श्रोत, साधन विनै सवैलाई मिलाएर पठाउने गरेको पाईएको छ ।
दुई पक्ष न्यायिक समितिबाट भएको फैसलाबाट दिगोसम्वन्ध सहित मिलेर जाने गरेको निवेदक (पिडित) हरु बताउँछन् ।
‘न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरु ब्यवहारिक रुपमा सवैलाई खुसी पारेर मिलाएर पठाएको छु ।’ न्यायिक समितिका संयोजक मल्लले भनिन्, न्यायिक समितिका लागि चाहिने कुनै पनि पूर्वाधार बनेका छैनन् । तर, पनि मुद्दाको ओहिरो आउन थालेपछि सक्ने जति मिलाएर पठाउने गरेको छु ।’
नारायण नगरपालिकामा न्यायिक समितिलाई सघाउनका लागि वकिल राखीएको छैन् । ईजलास बनाईएको छैन् । न्यायिक समिति संचालन ऐन कानुन बनेको छैन् ।
मुद्दा किनारा लगाउन जटिलता हुँदाहुँदै पनि ब्यवहारिक रुपमा दुई पक्षलाई राखेर ठुला मुद्दा बाहेक सवै मिलाएर पठाउने गरेको मल्लले बताएकी छन् ।
हाम्रो तेस्रो आँखा दैनिक सँग कुरा गर्दै न्यायिक समिति संयोजक एवं नगर उपप्रमुख मल्लले भनिन् “४५ मुद्दा दर्ता भएकोमा २५ मुद्दा न्यायिक समितिबाटै किनारा लागेको समितिले जनाएको छ ।
२ वटा सम्वन्ध विच्छेदको मुद्दा जिल्ला अदालतमा सिफारिस भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । बाँकी मुद्दा समितिमै छन् ।
आफुलाई न्यायिक समितिबाट श्रीमान्ले कुटपिट गरेको मुद्दा सहज रुपमा समाधान भई अहिले सम्वन्ध राम्रो रहेको नारायण नगरपालिका –९ की पिडित चन्द्रा नेपालीले बताईन् ।
सहज रुपमा आफुले श्रीमान् विरुद्ध कुटपिट गरेको घरेलु हिसांको मुद्दा किनारा लागेको नेपालीको भनाई छ । छिट्टै नै नारायण नगरपालिकामा ईजलास र वकिल राखीने नगरपालिकालले जनाएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहले एक वकिल राख्न पाउने संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ ।