आर्थिक गणना प्रतिवेदन : ठूलो प्रदेश ३, सानो कर्णाली

पहिलोपटक आर्थिक गणना प्रतिवेदन : ठूलो प्रदेश ३, सानो कर्णाली

काठमाडौं : नेपालमा सञ्चालित औद्योगिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको संख्या नौ लाख २२ हजार चार सय ४५ पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतिजाले यस्तो देखाएको हो ।

पहिलोपटक भएको आर्थिक गणनाबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको आकार प्राप्त भएको विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले जानकारी दिए । ‘बेलाबेलामा फाट्टफुट्ट सर्वेक्षण हुने गरे पनि मुलुककै आर्थिक गणना यो पहिलो हो’,उनले भने, ‘असंगठित कृषि, निजामती सेवा, रक्षा क्षेत्रबाहेक यो गणनाले आर्थिक गतिविधि हुने सम्पूर्ण संघसंस्थालाई समेटेको छ ।’ यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार मापन गरेको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेशगतरूपमा प्रदेश ३ को अर्थतन्त्रको आकार सबैभन्दा ठूलो र कर्णालीको सबैभन्दा सानो देखिएको छ । कुल औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये प्रदेश ३ मा ३०.०६ र कर्णाली प्रदेशमा ६ प्रतिशत छन् । जिल्लातर्फ तराईका जिल्लामा बढी र पहाडी जिल्लामा औद्योगिक प्रतिष्ठान कम छन् ।

सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा १४ प्रतिशत औद्योगिक प्रतिष्ठान छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा ८.०६ प्रतिशत यसको वितरण देखिन्छ भने सबैभन्दा कम मनाङमा छन् । काठमाडौंपछि झापा, रुपन्देही, मोरङ, सुनसरी, कास्की र चितवनमा तुलनात्मकरूपमा बढी प्रतिष्ठान छन् । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रको आकार मात्र उल्लेख गरिए पनि ती क्षेत्रका प्रगति, क्षमतालगायत सम्पूर्ण विवरणसहित पूर्णप्रतिवेदन तयार गरिने रेग्मीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आगामी दुई महिनामा पूर्णप्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ ।’

मुलुक संघीय संरचनामा बदलिएसँगै सरकारको लक्ष्य आर्थिक अभिवृद्धितर्फ केन्द्रित हुने भएकाले स्थानीय तहको वडा तहसम्मको आर्थिक गणना गरिएको हो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुयाँलले नेपालको आर्थिक प्रक्षेपणका आर्थिक गणनाबाट प्राप्त सूचक मूल आधार हुने बताएका छन् । उनले प्राप्त सूचकलाई दीर्घकालीन सोचसहित तथ्यपरक योजना तयार गरी मुलुकको उत्पादकत्व बढाइ बेरोजगारी घटाउने रणनीतिमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । आयोगले संविधानमा उल्लेखित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास लक्ष्यसहित आगामी १५ औं आवधिक योजनामा आर्थिक गणनाका विवरण उपयोग गर्नेछ ।

विभागले जाइकाको प्राविधिक सहयोग अन्तर्गत ‘आर्थिक गणना २०७५ को कार्यान्वयनका निम्ति क्षमता अभिविृद्घि परियोजना’ अनुसार नेपालमा पहिलोपटक आर्थिक गणना सम्पन्न गरेको हो । विभागले आर्थिक गणना २०७५ अन्तर्गत वैशाखदेखि असारमा चार हजार सुपरीवेक्षक र गणक सम्मिलित स्थलगत परिचालन कार्य सम्पन्न ग¥यो ।

गणनाको नतिजाअनुसार ती प्रतिष्ठानमा सक्रियरूपमा संलग्न जनशक्ति संख्या ३४ लाख आठ हजार सात सय ४६ पुगेको छ । तीमध्ये पुरुष जनशक्ति २० लाख ४४ हजार ९ सय ८९ र महिला जनशक्ति १३ लाख ६३ हजार सात सय ५७ छन् ।

विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको गणनामा पाँच हजार आठ सय ८६ व्यवसाय प्रतिष्ठानले भाग लिएका थिए । ८७ हजार आठ सय ५५ व्यवसाय प्रतिष्ठान विवरण ट्यावलेटबाट संकलन गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । बाँकी आठ लाख २८हजार सात सय चार व्यवसाय प्रतिष्ठान कागज प्रयोग गरी संकलन गरिएको थियो ।

गत वैशाख १ गतेदेखि जेठ मसान्तसम्म राष्ट्रव्यापीरूपमा गणना गरिएको थियो । सबै व्यावसायिक क्षेत्र र प्रतिष्ठानका आर्थिक एकाई ‐वस्तु तथा उत्पादन) को विवरण गणनामा समावेश छ । अन्तर्राष्ट्रिस्तरीय औद्योगिक वर्गीकरणका २१ आर्थिक क्रियाकलापमध्ये प्रत्येक्ष देखिने १८ अन्तर्गत कृषि, वन, माछापालन, व्यवसायदेखि खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत्, ग्यास, वाफ, आपूर्ति, पानी, ढल, फोहोर व्यवस्थापन, बिमा, थोक तथा खुद्रा व्यापार, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चारदेखि घरजग्गा कारोबारलगायत गणनामा समावेश गरिएको छ ।

जापान सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगमा गरिएको गणनामा चार हजार पाँच सय जनशक्ति संलग्न थिए । आर्थिक गणना देशभित्रका आर्थिक एकाइहरूको आकार, प्रकार, संरचना पत्ता लगाउन गरिएको हो । यसमा सडक फुटपाथमै भए पनि स्थायी रूपमा एकै थलोमा गरिने चिया पसलदेखि ठूला उद्योग, व्यावसायको तथ्यांक समेटिनेछ । सामान्य जीविकोपार्जनका निम्ति स्थायी रूपमा चलाइएका सानो पसलदेखि ठूला उद्योग व्यावसाय सबैको गणना गरिएको छ । आर्थिक गणनाका निम्ति चालु आवमा ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय आर्थिक गणना अबदेखि हरेक पाँच वर्षमा गरिनेछ ।

विभागका देशभर ३३ तथ्यांक कार्यालय छन् भने अब ७७ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरिनेछ । त्यसैगरी गणना कार्यमा खटाउन चार हजार पाँच सय जनशक्तिलाई तालिम दिइएको थियो । राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ प्रमुख सातवटा सूचकका आधारमा तयार गरिएको छ । यसमा आर्थिक क्रियाकलापअनुसार प्रतिष्ठानको कुल संख्या, प्रतिष्ठानको वैधानिक स्थिति, क्षेत्रगत प्रतिष्ठानको घनत्व, लिंगअनुसार रोजगारीको स्थिति, वैदेशिक पुँजीको लगानी, कुल स्थिर सम्पत्तिमा भएको लगानी र प्रतिष्ठानहरूको ऋणमा पहुँच छन् ।