अपराध संहिताले प्रेसमा पारेको प्रभाव अध्ययन गर्न कार्यदल

२७ भदौ, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पारेको प्रभाव तथा अन्योलबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ ले सिंगो प्रेस जगतलाई संकुचित पारेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयले पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदल सदस्यमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, प्रेस इन्सटिच्यूटका अध्यक्ष तीर्थ कोइराला, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष सुवास खतिवडा र अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट पूर्ण बस्नेत तोकिएका छन् ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्रि सिग्देल, प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष महेश्वर दाहाललाई पनि उक्त कार्यदल सदस्यमा चयन गरेको छ ।

सञ्चारिका नेपालकी निर्मला शर्मा, आदिवासी जनजाति महासंघका डण्ड गुरुङ, वरिष्ठ पत्रकार टीकाराम राई र पत्रकार डा. राजेश अहिराज पनि कार्यदलको सदस्यमा रहेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए ।

गठित कार्यदललाई संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संहिताले पारेको असरबारे अध्ययन गर्दै त्यसका विकल्पबारे सुझाव दिन भनिएको छ ।

मन्त्रालयले कार्यदललाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मौलिक अभ्यासबारे सम्बद्ध क्षेत्रसँग परामर्श गर्न सुझाउँदै काम शुरु गरेको अवधिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ ।