चामुण्डाको जलचर विद्येयक पारित, खोलामा माछा मारे १५ हजार जरिवाना

दैलेख । अधिकार सम्पन्‍न मानिएका स्थानीय सरकारले धमाधम कानून निर्माण गर्न थालेका छन्। दैलेखका स्थानीय तहले गाउ÷नगरपालिकाका संवैधानिक हकको प्रयोग गर्दै आवश्यक कानून निर्माण गर्न थालेका हुन्।

नगर÷गाउँपालिकाको सभाले नेपालको संविधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिमअनुसार स्थानीय सरकारलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्न पाउने अधिकार दिएको छ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार अनुसार नगरपालिका र गाउँपालिकाले २८ वटा ऐन बनाउनुपर्ने स्थानीय सरकारले अतिआवश्यकीय कानुन बनाउन थालेका हुन्। स्थानीय तहका विभिन्न समस्या समाधानका लागि आवश्यक कानून निर्माणलाई तिव्रता दिएका छन्।

स्थानीय खोला, नालामा जथाभावी माछा मार्ने प्रवृति बढेपछि दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले माछा मार्न नपाउने कानुन पारित गरेको छ। तेस्रो नगरसभाबाट पारित भएको जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी विधेयक–२०७५ मा जलचल प्राणी मार्न प्रतिवन्ध लगाइएको छ।

माछा÷जलचर समात्ने अभिप्रायले जाल, माहाजाल, र करेण्ट जाल जस्ताजाल प्रयोग गर्ने, पैठारी वा खरिद बिक्री गर्न नपाइने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। नगरसभाबाट विधेयक पारित भएसँगै कुनै व्यक्तिले पनि कुनै जलमा रहेको कुनै जलचरलाई समात्ने तथा मार्ने अभिप्रायले जानी जानी त्यस्तो जलमा वा त्यसको आसपासमा कुनै किसिमको विद्युतीय धार ९करेण्ट०, विष्फोट पदार्थ वा विषालु पदार्थको प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।

नगरपालिकाभित्र पर्ने खोला नालामा कानुन विरोधि गतिविधि गर्नेलाई नगरपालिकाले पहिलो पटक पन्ध हजार जरिवाना तोकेको छ । जलचर विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार दोस्र्रो पटक कसूर गरेमा बीस हजार, र तेस्र्रो वा सोभन्दा बढी पटक कसूर गरेको खण्डमा प्रत्येक पटकको लागि तीस हजार रुपैयाँ जरिवान लाग्ने छ।

अधिकार प्राप्त व्यक्ति बाहेक अरु कसैले पनि जलचरको संरक्षणको लागि नदि वा तालमा रहेको मत्स्य भर्‍याङ, बाँध तथा अन्य कुनै किसिमको संरचनाको ढोकाहरुलाई थुनेमा वा भत्काउनेलाई एक लाख रुपैंयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना विधेयकको दफा ३ को खण्ड ३१ मा उल्लेख छ।

नगरसभाबाट पारित विधेयकअनुसार नगरपालिकामा रहेको माझि समुदायका लागि इजाजत दिने भएको छ। जलचरहरुलाई नगरपालिकाको इजाजतपत्र बेगर कुनै पनि व्यक्तिले जानी जानी समात्न, मार्न तथा चोट पुर्‍याएमा पनि पाँच हजारदेखि ३० हजार सम्म जरिवाना लाग्ने भएको छ।

यस्तै, खोलामा बाँध सञ्चालन गर्ने निकायले नदि वा तालको न्यूनतम प्रवाहको २५ प्रतिशत न्यूनतम वातावरणिय वहाव कायम नगरेमा एक लाखदेखि नौं लाख जरिवाना तोकिएको छ।

पहिलो पटक १ लाख, दोश्रो पटक ३ लाख, तेश्रो पटक ९ लाख र चौथो पटक समेत सो कसुर गरेमा उद्योगको अनुमति पत्र वा कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग पहल गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

कानुनको कार्यान्वयसँगै ऐन विपरित कसूर हुन लागेको सुराक दिने वा अभियुक्त पक्राउ गर्न सहयोग गर्नेलाई कसुरदारलाई हुने जरिबानाको पच्चिस प्रतिशत पुरस्कार स्वरुप प्रदान गरिने व्यवस्था नगरपालिकाले पास गरेको छ ।